क्रमांकः-रा.स.क.सं/प्रे.वि./2010-11/ दिनांक 27.07.2011
प्रेस विज्ञप्ति
पदोन्नति में आरक्षण मामले में निर्णय को लागू कराने की मांग
जयपुर, 27 जुलाई, 2011. पदोन्नति में आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्णय को शीघ्र लागू करवाने हेतु राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष, रामस्वरूप वि6नोई के नेतृत्व में संघ के प्रतिनिधिमण्डल ने आज दिनांक 27.7.2011 को मुख्य सचिव महोदय से मिलकर इस बारे में एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में यह उल्लेख किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण मामले में सभी पक्षों द्वारा प्रस्तुत अंतरिम अपीलें एवं स्थगन निरस्त कर दिये हैं और भटनागर समिति की रिपोर्ट का भी इस सारी कार्यवाही से कोई ‘‘कनेक्शन’’ नहीं बताया है। फलस्वरूप अब माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5.2.2010 और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 7.12.2010 को लागू करने में कोई न्यायिक अवरोध नहीं है।
संघ के अध्यक्ष विश्नोई ने बताया कि उन्होंने मुख्य सचिव से मांग की है कि सचिवालय के विभिन्न संवर्गों के पदों पर पदोन्नतियां काफी समय से नहीं हो रही है जिसके कारण यहां के कर्मचारी बिना पदोन्नति के ही सेवानिवृत हो रहे हैं। अपने लम्बे सेवाकाल के उपरान्त बिना पदोन्नत हुए सेवानिवृत होना काफी पीड़ादायक है और इससे यहां के सभी वर्गों के अधिकारियों/कर्मचारियों में कुण्ठा एवं असंतोष व्याप्त है। यह स्थिति लम्बे समय से बने रहने के कारण राजकार्य भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। अतः व्यापक राज्य हित में इस निर्णय को शीघ्रातिशीघ्र लागू करवावें।
प्रतिनिधिमण्डल में भूतपूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र तिवारी, बी.एन. श्रीवास्तव, रामनिरंजन गौड़, शंकर सिंह मनोहर, के साथ संघ कार्यकारिणी के पदाधिकारी श्रीकांत शर्मा, राजेश सक्सैना, सतीश शर्मा, बनवारी लाल, मन मोहन गौड़, शिवजीराम जाट, राजेश यादव, धर्मेन्द्र माथुर, एन.के. सैनी, मुकेश कुमार शर्मा, अब्दुल गफ्फार, अशोक जायसवाल, मुकेश गौड, प्रेम कुमार सैन, अनुराग हरित, दलजीत सिंह, सुनील शर्मा, संजय टिंकर, शिव कुमार सैनी आदि शामिल थे।
(राजेश यादव)
संयुक्त महामंत्री एवं प्रवक्ता
सादर प्रकाशनार्थ
श्रीमान सम्पादक महोदय,
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